Maharashtra News : प्रमाणपत्रों को बनवाने में अब नहीं लगेगी स्टांप ड्यूटी, जानें क्यों

Maharashtra News : महाराष्ट्र में बजट पेश होने से पहले देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने नागरिकों को एक महत्वपूर्ण राहत दी है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विभिन्न सरकारी दफ्तरों में लगने वाले हलफनामों पर 500 रुपये की स्टांप ड्यूटी को माफ करने का ऐलान किया है।

लाखों छात्रों और लोगों को लाभ

यह निर्णय लागू होने के बाद अब पूरे महाराष्ट्र में जाति सत्यापन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, गैर-आपराधिक परत प्रमाण पत्र और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्टांप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। इस सरकार के फैसले से लाखों विद्यार्थियों और लोगों को लाभ होगा। सरकारी काम में अब उनकी जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा।

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जानकारी के अनुसार शपथ पत्र पर लगने वाले 500 रुपये के स्टाम्प शुल्क को राज्य सरकार ने माफ करने का निर्णय लिया है। पहले, कुछ प्रमाणपत्रों के लिए लोगों को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था, जिसके लिए हलफनामा देना पड़ता था। इसमें 500 रुपये की स्टांप ड्यूटी लगती थी, और इसके बिना कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता था।

500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी माफ

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस शुल्क को माफ करने की घोषणा की है। बावनकुले ने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम के बाद छात्र और अभिभावक इन प्रमाण पत्रों के लिए कुल 3 से 4 हजार रुपये खर्च करते हैं। अब सरकारी कार्यालयों में दाखिल सभी प्रकार के हलफनामों के लिए आवश्यक 500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी गई है, जिससे यह खर्च बच जाएगा।

सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागणारे 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ

जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यासह शासकीय कार्यालयात दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे…

— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) March 5, 2025

नागरिकों को विभिन्न सरकारी प्रमाणपत्रों के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इस हलफनामे के लिए नागरिकों को 500 रुपये का स्टाम्प शुल्क देना पड़ता था, जिसका सबसे अधिक असर छात्रों पर पड़ रहा था। आय प्रमाण पत्र, जाति सत्यापन प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और कई अन्य प्रमाण पत्रों की कीमत 500 रुपये है।

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इस हिसाब से देखा जाए तो छात्र केवल स्टाम्प ड्यूटी पर ही प्रति वर्ष 2,000 से अधिक खर्च कर रहे थे। लेकिन अब यह खर्च बचाने का मौका है। महागठबंधन सरकार ने 500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी माफ करने का निर्णय लिया है।

राजस्व मंत्री ने की घोषणा

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस निर्णय की घोषणा की है। बावनकुले ने इस फैसले को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है। अब से प्रमाण पत्र सादे कागज पर स्व-सत्यापित आवेदन लिखकर तहसील कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। इसलिए, नागरिकों को प्रमाण पत्र के लिए वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

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