Jharkhand News Today : बजट में मंईयां सम्मान योजना के लिए 13363.35 करोड़ का प्रावधान
Jharkhand News Today: Provision of Rs 13363.35 crore for Maiya Samman Yojana in the budget
Jharkhand News Today : हेमंत सोरेन सरकार ने वर्ष 2025-26 का बजट झारखंड विधानसभा में पेश किया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 3 मार्च 2025, सोमवार को सदन में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ की बड़ी घोषणा की, जो राज्य में मंईयां सम्मान योजना के नाम से जानी जाती है।
वित्त मंत्री ने इसे हेमंत सोरेन सरकार की ओर से नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने बजट भाषण में बताया कि हेमंत सोरेन सरकार 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दे रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।
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उन्होंने कहा कि राज्य और समाज की समग्र प्रगति के लिए महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक मजबूती, मानसिक जागरूकता और समग्र विकास आवश्यक हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ‘मईयां सम्मान योजना’ के तहत महिलाओं को लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया है।
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मंईयां सम्मान योजना के लिए 13363 करोड़
झारखंड के वित्त मंत्री ने आगे बताया कि इस योजना के तहत हर महिला को मासिक 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए झारखंड सरकार ने अपने बजट में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपये का बड़ा प्रावधान किया है।
मंईयां सम्मान योजना का पैसा कब आयेगा
आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत में लाभार्थि महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया था। हालांकि महिलाओं को चुनाव जीतने के बाद से केवल एक बार ही 2500 रुपये मिले हैं। इसके बाद से महिलाएं अपनी छठी और सातवीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। पिछले दिनों मंत्री चमरा लिंडा ने घोषणा की है कि 15 मार्च से पहले महिलाओं के खातों में 5000 रुपये भेज दिए जाएंगे।
केंद्र से बकाया 1.36 लाख करोड़ राशि की मांग
वित्त मंत्री ने बताया कि झारखंड को भारत सरकार से लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये मिलने हैं। यह राशि कोयले की रॉयल्टी, कॉमन कॉज जजमेंट के तहत देनदारियों और सरकारी भूमि अधिग्रहण से संबंधित बकाया के रूप में केंद्र सरकार के पास लंबित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बार केंद्र सरकार से इस बकाया राशि की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर इस पैसे की वसूली के लिए जरूरी हुआ, तो झारखंड सरकार कानूनी कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार करेगी।
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