Big update on EPFO : उच्च पेंशन पर नियोक्ताओं को विवरण देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक
Big update on EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्पों/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों के लिए थी।
आपको बता दें कि यह सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी और इसे 3 मई 2023 तक उपलब्ध रहना था। हालांकि बाद में कर्मचारियों के निवेदन पर विचार करते हुएए पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए फिर पूरे चार महीने का समय दिया गया और इसे 26 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया था।
कुल 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए
उल्लेनीय है कि इस संदर्भ में पात्र पेंशनभोगियों ध् सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए फिर 15 दिनों का समय दिया गया। तदनुसारए कर्मचारियों द्वारा विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी गई और पेंशनभोगियों/सदस्यों से विकल्प ध् संयुक्त विकल्प के सत्यापन हेतु कुल 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए।
समयावधि बढ़ाने का अनुरोध
नियोक्ताओं एवं नियोक्ता संघों से प्राप्त निवेदन के मद्देनजरए जिनमें आवेदक पेंशनभोगियोंध्सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने की समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया थाए नियोक्ताओं को वेतन विवरण आदि ऑनलाइन जमा करने के लिए 30 सितबर 2023 तक पुनः 31 दिसंबर 2023 तक तथा उसके बाद भी 31 मई 2024 तक कई अवसर दिए गए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियोक्ता आवेदनों पर कार्रवाई करने में सक्षम हों।
31 जनवरी 2025 तक अंतिम अवसर (Big update on EPFO)
ईपीएफओ द्वारा आवेदनों की तिथियों को इतना बढ़ाने के बावजूद यह देखा गया कि विकल्पों ध् संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए 3.1 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास लंबित हैं। आवेदक पेंशनभोगियों/सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए आगे की समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों से प्राप्त हुए हैं। इसलिए नियोक्ताओं को 31 जनवरी 2025 तक अंतिम अवसर दिया जा रहा है। जिससे बचे हुए नियोक्ता विकल्प/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए इन लंबित आवेदनों को संशोधित करके अपलोड कर सकें।
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ईपीएफओ के संदर्भ में नियोक्ताओं से यह भी अनुरोध किया गया है कि 15 जनवरी 2025 तक 4.66 लाख से अधिक मामलों में जवाब प्रस्तुत करें या सूचना को अद्यतन करें। जहां ईपीएफओ ने उन आवेदनों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी व स्पष्टीकरण मांगा है जो ईपीएफओ द्वारा प्राप्त और जांचे जा चुके हैं।